हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में गलत तरीके से शामिल हुए लोगों का नाम काटना शुरू कर दिया है। सोनीपत जिले में जून 2025 में 70 हजार से ज्यादा अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल राशन कार्ड बनवाए थे, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
परिवार पहचान पत्र और वाहन रिकॉर्ड से पकड़ी गई गड़बड़ी
हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों की पात्रता की जांच के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड का सहारा लिया। इन रिकॉर्ड्स के मिलान से पता चला कि कई लोग, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा है या जिनके पास महंगी गाड़ियां और संपत्ति है, उन्होंने गलत आय दिखाकर बीपीएल कार्ड हासिल किए थे। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, जो वास्तव में जरूरतमंद परिवारों के हक का था।
सोनीपत में सबसे ज्यादा कार्रवाई
सोनीपत जिले में इस कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जून महीने में 70 हजार से ज्यादा बीपीएल कार्ड रद्द किए गए। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि सही मायने में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "हमारी कोशिश है कि राशन, पेंशन, और अन्य सरकारी सुविधाएं केवल जरूरत मंद लोगों तक पहुंचे। फर्जी कार्ड धारकों की वजह से असली हकदार वंचित हो रहे थे।"
इस कार्रवाई से जहां कुछ लोग परेशान हैं, वहीं कई लोग सरकार के इस कदम की तारीफ भी कर रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले रमेश कुमार ने कहा, "जो लोग अमीर हैं और फिर भी बीपीएल कार्ड का फायदा उठा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इससे गरीबों को उनका हक मिलेगा।" हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि जांच के दौरान गलतियां भी हुई हैं और कुछ पात्र परिवारों के कार्ड भी गलती से कट गए हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है।
शिकायत के लिए क्या करें?
अगर किसी का बीपीएल कार्ड गलती से रद्द हुआ है, तो वे परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 और 1967 जारी किए हैं, जहां लोग अपनी समस्या बता सकते हैं।
जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई से बीपीएल सूची को और पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "हमारा मकसद है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हर महीने बीपीएल कार्ड धारकों की जांच की जाएगी। साथ ही, राशन डिपो होल्डरों को भी पात्र और अपात्र लोगों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। सरकार का यह कदम न केवल राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त गैस सिलेंडर, आवास योजना, और पेंशन योजनाओं को भी सही दिशा देगा।
सोनीपत के लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी परिवार पहचान पत्र की जानकारी सही रखें और अगर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो उसे अपडेट करें।
